सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे सरकारी कर्मचारी*सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे सरकारी कर्मचारी*

*वाह रे! उपजिलाधिकारी के कार्यालय का खेल*

*सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे सरकारी कर्मचारी*

सुल्तानपुर। जहां योगी और मोदी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में नए उद्योग लगे।जिसमे धारा 80 की कार्यवाही का 45 दिन के अंदर निस्तारण कर खातौनी धारक को उद्योग के लिए प्रेरित करना।लेकिन सरकार की मंशा को सरकारी अधिकारी कर्मचारी मिलकर लगा रहे पलिदा।धारा 80 की कार्यवाही के लिए आई फाइलों का प्रथम दृष्टया लेखपाल द्वारा कागज पूर्ण होने पर ही आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाना चाहिए।जो कि आगे जाने पर उसपर निस्तारण की जगह कमियां बता कर फाइलो का कर देते है अधिकारी निरस्त। उपजिलाधिकारी सदर द्वारा किया जा रहा है निरस्तीकरण का कार्य आखिर गलती किसकी कौन जिम्मेदार खातौनी धारक मात्र होता है परेशान।जवाब देही किसकी बनती है इसको लेकर उपजिलाधिकारी अपने अधीन राजस्व कर्मचारियों पर नही करते कोई जवाब देहि तय।क्या सेटिंग गेटिंग वालो का ही कर रहे हैं कार्य।इसके वजह से सरकारी राजस्व का भी लग रहा है चुना ।जिसमे धारा 80 के अंतर्गत 2 प्रतिशत की राशि जिसमे 1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और 1 प्रतिशत सर्किल रेट का सरकारी कोष में पैसा जमा होता है।अगर फाइल आगे गयी तो कौन जिम्मेदार बिना लेखपाल के संस्तुति के आगे नही जा सकती फ़ाइल।फ़ाइल पूर्ण होने पर है उच्चाधिकारी के पास पहुचती है फ़ाइल।6-6 महीनों से लेखपाल द्वारा दबाये गए फाइलो को नही करवा पाए पूर्ण।जिले को अव्वल लाने के लिए दर्जनों फाइलो को कर दिया निरस्त। जानकारी लेने पर व्यापारियों को बताया जाता है आपकी फ़ाइल पूर्ण नही है ।आखिर गलती किसकी इसकी जवाब देहि किसकी ।दर्जनों फाइलो को अपूर्ण बता कर कर दिया जा रहा है निरस्त।इस तरह कैसे पूर्ण होगी सरकार की मंशा।क्या व्यापारियों को परेशान कर के जिले को अव्वल पर लाने के लिए हफ्ते भर में दर्जनों फाइलो का कर दिया निस्तारण।

By Fast News

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